Rajmata Jijau Yojna 2026 या पोस्ट मध्ये आपण महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली राजमाता जिजाऊ महिला सबलीकरण योजनेत महिलांना कोणते कोणते फायदे मिळणार आहेत ते या पोस्ट मध्ये बघणार आहोत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या एका गावात राहणाऱ्या सुनीताताईंचा बचत गट गेली चार वर्षे चालू आहे. दहा बायका, थोडीफार बचत, पण मोठं काही करायचं म्हटलं तर भांडवल नाही आणि जमीन तर अजिबातच नाही. गावाबाहेर पडीक पडलेली सरकारी जमीन रोज दिसायची, पण “ती आपल्याला कशी मिळणार?” हा प्रश्न मनातच राहायचा. अशाच लाखो महिला बचत गटांसाठी आता एक मोठी संधी आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 19 जून 2026 रोजी राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत शासकीय पडीक जमीन महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि महिला सहकारी संस्थांना चारा, बांबू आणि नर्सरी लागवडीसाठी फक्त ₹1 (एक रुपया) नाममात्र भाड्याने दिली जाणार आहे. म्हणजे जमिनीचं भांडवल जवळपास शून्य खर्चात आणि उत्पन्नावर पूर्ण हक्क तुमचा.
पण योजना नक्की काय आहे, कोणाला मिळते, किती जमीन मिळते आणि अर्ज कसा करायचा हे सगळं नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. तेच आज आपण बघणार आहोत.
Rajmata Jijau Yojna 2026: राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना म्हणजे काय?
राज्यात टंचाईच्या काळात आणि एरवीही जनावरांसाठी चाऱ्याचा तुटवडा पडतो. ही अडचण सोडवण्यासाठी आणि त्याच वेळी ग्रामीण महिलांना रोजगार देऊन त्यांचं आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना आणली आहे.
या योजनेत शासकीय पडीक जमीन महिला बचत गटांना भाडेपट्ट्याने (Lease) दिली जाते. ती जमीन चारा, बांबू, नर्सरी (रोपे वाढवण्याची जागा) आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या लागवडीसाठी वापरता येते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 38 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोप्या भाषेत सरकारची रिकामी पडलेली जमीन, नाममात्र भाड्याने तुमच्या बचत गटाच्या ताब्यात, आणि त्यावर पिकवलेल्या चाऱ्यातून मिळणारं उत्पन्न तुमचं. हीच या योजनेची मुख्य कल्पना आहे.
Rajmata Jijau Yojna 2026: या योजनेत नक्की काय मिळतं?
या योजनेतून मिळणारे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
भाडं फक्त ₹1 नाममात्र
जमिनीसाठी शासन ठरवेल त्या नाममात्र दराने (उदा. ₹1 प्रति वर्ष) भाडं आकारलं जातं. म्हणजे जमिनीच्या भाड्याचा बोजा जवळपास शून्य.
किती वर्षांसाठी मिळते?
- चारा / नर्सरी / अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत यासाठी — पहिल्यांदा 3 वर्षे
- बांबू पिकासाठी — 10 वर्षे
कामगिरी समाधानकारक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने कमाल मर्यादेपर्यंत भाडेपट्ट्याचं नूतनीकरण करता येतं. नोंदणीकृत करार दर 11 महिन्यांनी नूतनीकरण केला जातो.
उत्पन्नावर पूर्ण हक्क
जमिनीवर पिकवलेल्या चाऱ्याच्या किंवा बांबूच्या उत्पन्नावर संपूर्ण अधिकार भाडेपट्टाधारकाचाच राहतो. फक्त टंचाईच्या काळात तहसीलदारांच्या संमतीशिवाय चारा विकता येत नाही.
Rajmata Jijau Yojna 2026: किती जमीन मिळते?
हा या योजनेतला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. सदस्यसंख्येनुसार जमिनीचं प्रमाण ठरतं:
| लाभार्थी | मिळणारी जमीन |
|---|---|
| 10 सदस्य असलेला महिला बचत गट / महिला बेरोजगार सहकारी संस्था | 1 हेक्टर |
| 20 सदस्य असलेली संस्था | 2 हेक्टर |
| ग्रामसंघ | 5 हेक्टर |
एका गावातील एकूण शासकीय जमिनीच्या 25% पेक्षा जास्त जागा या योजनेखाली देता येत नाही. त्यापेक्षा जास्त हवी असल्यास शासनाची मान्यता लागते.
Rajmata Jijau Yojna 2026: कोणाला मिळते ही योजना?
ही योजना खास महिलांसाठी आणि ग्रामीण समूहांसाठी आहे. खालील घटक यासाठी पात्र आहेत:
- महिला बचत गट (उमेद / MSRLM अंतर्गत नोंदणीकृत)
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट
- माविम (MAVIM) अंतर्गत येणारे महिला बचत गट
- ग्रामसंघ (Village Organization)
- महिला बेरोजगार सहकारी संस्था
Rajmata Jijau Yojna 2026 निवडीचा प्राधान्यक्रम
ज्या गावातील शासकीय जमीन भाड्याने द्यायची आहे, त्याच गावातील पात्र अर्जदाराला प्राधान्य दिलं जातं. तसेच ज्यांना पशुपालन किंवा शेतीचा पूर्वानुभव आहे अशा गट / संस्थांना अग्रक्रम मिळतो.
Rajmata Jijau Yojna 2026: पात्रता काय आहे?
अर्ज करण्यापूर्वी खालील अटी तुमचा बचत गट पूर्ण करतो का ते तपासा:
- बचत गट MSRLM (उमेद) अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा.
- बचत गटाची नोंदणी किमान 3 वर्षांपूर्वी झालेली असावी.
- बचत गट आणि त्याचं बँक खातं किमान 1 वर्ष सक्रिय (active) असावं.
- गट / ग्रामसंघ / संस्थेची वार्षिक उलाढाल किमान ₹50,000 असावी.
Rajmata Jijau Yojna 2026: कागदपत्रे कोणती लागतात?
अर्जासोबत साधारणपणे खालील कागदपत्रे लागतात:
- बचत गट / ग्रामसंघाचं नोंदणी प्रमाणपत्र (उमेद / MSRLM)
- बँक खात्याचे तपशील व पासबुक
- गटाची वार्षिक उलाढाल दर्शवणारी कागदपत्रे
- सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटासाठी — संबंधित प्रमाणपत्र
- गटाचा ठराव (resolution) — योजनेसाठी अर्ज करण्याबाबत
Rajmata Jijau Yojna 2026: जमीन कशी आणि कधी मिळते?
संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने अशी चालते:
- पहिला टप्पा — तहसीलदार गावनिहाय शासकीय पडीक जमिनींची यादी तयार करतात आणि स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहीर प्रसिद्धी देऊन अर्ज मागवतात.
- दुसरा टप्पा — प्राप्त अर्जांची छाननी होते आणि निकषांनुसार पात्र अर्जदारांची यादी तयार होते. ही यादी तालुकास्तरीय समितीपुढे ठेवली जाते.
- तिसरा टप्पा — निवड झाल्यावर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून जमिनीचं सीमांकन (demarcation) केलं जातं.
- चौथा टप्पा — संबंधित तहसीलदार, बचत गट आणि कार्यकारी यंत्रणा यांच्यात त्रिपक्षीय (रायपाटी) नोंदणीकृत भाडेकरार होतो आणि जमिनीचा ताबा दिला जातो.
Rajmata Jijau Yojna 2026: महत्त्वाच्या अटी
जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी या अटी नीट समजून घ्या:
- जमिनीचा मालकी हक्क शासनाचाच राहील; फक्त 7/12 च्या इतर हक्कात तशी नोंद होईल.
- जमिनीवर कायमस्वरूपी पक्कं बांधकाम करता येणार नाही. तात्पुरती पत्राशेड हवी असल्यास समितीची पूर्वपरवानगी लागते आणि करार संपल्यावर ती स्वखर्चाने काढावी लागते.
- जमीन पोट-भाड्याने (sub-lease) देता येणार नाही, तारण ठेवता येणार नाही किंवा दुसऱ्या कारणासाठी वापरता येणार नाही. असं केल्यास भाडेपट्टा तात्काळ रद्द होतो.
- फक्त कृषी विभागाने ठरवलेल्या वाणाचीच लागवड करावी लागते.
- चारा उत्पादन झाल्यावर तो प्रथम त्याच गावातील शेतकऱ्यांना, नंतर लगतच्या गावांतील शेतकऱ्यांना विकता येतो.
- शासनाला सार्वजनिक कारणासाठी जमीन हवी असल्यास 15 दिवसांची पूर्वसूचना देऊन भाडेपट्टा संपुष्टात आणता येतो.
Rajmata Jijau Yojna 2026: अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेसाठी ऑनलाइन पोर्टल नाही अर्ज प्रक्रिया तालुका स्तरावर चालते. प्रक्रिया अशी:
- तुमच्या गावासाठी अर्ज मागवल्याची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रात बघा.
- गटाचा ठराव करून सर्व कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करा.
- अर्ज तालुकास्तरीय समितीपुढे ठेवला जातो आणि तिथेच अंतिम निवड होते.
अधिक माहितीसाठी तुमच्या तालुक्यातील गटविकास अधिकारी (BDO), तालुका कृषी अधिकारी किंवा उमेद / माविम कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधा.
Rajmata Jijau Yojna 2026: महत्त्वाच्या लिंक्स
| अधिकृत वेबसाइट | इथे क्लिक करा |
| शासन निर्णय (GR) | इथे क्लिक करा |
जवळपास शून्य खर्चात शासकीय जमीन मिळवून त्यावर चारा-बांबू पिकवणं आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहणं ही संधी प्रत्येक महिला बचत गटासाठी मोठी आहे. लक्षात ठेवा, अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया जून अखेरीस सुरू होते आणि निवड जुलैमध्ये अंतिम होते. जे वेळेत अर्ज करतात तेच या योजनेचा फायदा घेतात. त्यामुळे तुमच्या गटाची कागदपत्रे आजच तयार करा आणि अर्ज करायला मागे-पुढे पाहू नका. अशाच सरकारी योजनांच्या ताज्या बातम्यांसाठी Yojnavala.com ला भेट द्या आणि आमचे Instagram Page फॉलो करा.
Rajmata Jijau Yojna 2026: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना म्हणजे काय?
ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे ज्यात शासकीय पडीक जमीन महिला बचत गट, ग्रामसंघ व महिला सहकारी संस्थांना चारा, बांबू व नर्सरी लागवडीसाठी फक्त ₹1 नाममात्र भाड्याने दिली जाते. 19 जून 2026 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाला.
Rajmata Jijau Yojna 2026 अंतर्गत किती जमीन मिळते?
10 सदस्यांच्या महिला बचत गटाला किंवा सहकारी संस्थेला 1 हेक्टर, 20 सदस्यांच्या संस्थेला 2 हेक्टर आणि ग्रामसंघाला 5 हेक्टरपर्यंत जमीन मिळते.
Rajmata Jijau Yojna 2026 साठी अर्ज कसा करायचा?
या योजनेसाठी ऑनलाइन पोर्टल नाही. तालुक्यात अर्ज मागवल्याची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रात येते, त्यानुसार कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो.
Rajmata Jijau Yojna 2026 साठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
बचत गटाचं उमेद/MSRLM नोंदणी प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, वार्षिक उलाढाल दर्शवणारी कागदपत्रे, सदस्यांचे आधार कार्ड आणि गटाचा ठराव ही मुख्य कागदपत्रे लागतात.
जमिनीसाठी किती भाडं भरावं लागतं?
शासन ठरवेल त्या नाममात्र दराने, साधारणपणे फक्त ₹1 प्रति वर्ष इतकं नाममात्र भाडं आकारलं जातं.
बचत गटाची जमिनीवर मालकी राहते का?
नाही. जमिनीची मालकी शासनाचीच राहते. फक्त 7/12 च्या इतर हक्कात चारा/बांबू/नर्सरीसाठी भाडेपट्ट्याने दिल्याची नोंद होते. मात्र उत्पन्नावर पूर्ण अधिकार भाडेपट्टाधारकाचा असतो.
किती वर्षांसाठी जमीन मिळते?
चारा, नर्सरी व अपारंपरिक ऊर्जेसाठी 3 वर्षे आणि बांबू पिकासाठी 10 वर्षे जमीन मिळते. कामगिरी चांगली असल्यास नूतनीकरण करता येतं.
कोणत्या बचत गटांना प्राधान्य मिळतं?
ज्या गावातील जमीन द्यायची आहे त्याच गावातील गट आणि पशुपालन किंवा शेतीचा पूर्वानुभव असणारे गट, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या बचत गटांना प्राधान्य दिलं जातं.
अर्ज कधीपर्यंत करावा लागतो?
शासनाच्या वेळापत्रकानुसार अर्ज जून अखेरीस मागवले जातात, जुलै अखेर निवड अंतिम होते आणि ऑगस्ट अखेर जमीन हस्तांतरण पूर्ण होतं.
जमिनीवर घर किंवा बांधकाम करता येतं का?
नाही. या जमिनीवर कोणतंही कायमस्वरूपी पक्कं बांधकाम करता येत नाही. फक्त समितीच्या परवानगीने तात्पुरती पत्राशेड उभी करता येते, जी करार संपल्यावर काढावी लागते.
इतर सरकारी योजना
नमस्कार! मी अनिकेत, Yojnavala.com चा संस्थापक. अहिल्यानगर जिल्ह्यातून असलेला एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची माहिती सोप्या मराठी भाषेत पोहोचवण्याचे काम करतो. @yojnavala Instagram वर १ लाखाहून अधिक मराठी वाचक माझ्यासोबत जोडलेले आहेत.